लखनऊ: प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज यहां योजना भवन के कक्ष संख्या 101 में मंथन उप समिति की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि मंथन कार्यक्रम के संबंध में सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर ली जाएं। जिन विभागों से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है उन्हें रिमाइंडर भेजते हुए यथाशीघ्र सूचनाएं प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग बंधु की मीटिंग कराते हुए मीटिंग का संक्षिप्त नोट बना कर मंगवा लिया जाए।
श्री खन्ना ने कहा कि मंथन कार्यक्रम में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया गया है। वृक्षारोपण सुरक्षित स्थानों पर किया जाए एवं उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड अवश्य लगाया जाए। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लेते हुए ज्यादा से ज्यादा ट्री गार्ड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ-साथ वृक्षों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के दौरान पेड़ों की नंबरिंग की जाए तथा उनकी नियमित मानीटरिंग की जाए। एक लक्ष्य निर्धारित कर वृक्षारोपण पूरा कराया जाए।
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में सघन अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी काम में लगातार मानिटरिंग से ही परिणाम तक पहुंच सकते हैं। स्वच्छता अभियान का स्वरूप तय कर इस दिशा में नियमित कार्य किया जाय और उसका नियमित निरीक्षण कराया जाय। स्वच्छता अभियान से सम्बंधित गोष्ठी तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वच्छता अभियान का औचक निरीक्षण अवश्य करें।
उप समिति की अगली बैठक आगामी 11 फरवरी को नियत की गई है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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