नयी दिल्ली, : सरकार ने देश के संवेदनशील इलाकों में स्थित बुनियादी ढांचे तथा दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की समीक्षा शुरू की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि देश के सीमाई तथा रणनीतिक स्थानों पर विभिन्न बुनियादी संरचनाओं को नियंत्रण में लेने के लिये सरकार यह सघन समीक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि अब अधिकांश उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का स्वचालित तरीका लागू है। इसे देखते हुए इस बात की जरूरत है कि पूर्वोत्तर भारत समेत इन संवेदनशील इलाकों में विदेशी निवेश के बारे में जानकारी रखी जाये।
उन्होंने कहा कि सरकार ने रणनीतिक महत्व को देखते हुए ही भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को बंद नहीं करने का निर्णय लिया है। सीमाई इलाकों में बीएसएनएल की मजबूत स्थिति है।
सूत्रों के अनुसार, इस समीक्षा में रिजर्व बैंक समेत विभिन्न विभाग एवं एजेंसियां शामिल हैं।
अधिकांश देश रणनीतिक बुनियादी संरचना परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों को हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं देते हैं।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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